प्रमाण-पत्र की चमक में सवालों की धुंध—कुपोषण, जागरूकता और भ्रष्टाचार के बीच ‘विद्यारंभ’ का नया मॉडल
खंडवा/चल रही है चर्चा…..
मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग इन दिनों ऐसी कार्यशैली का उदाहरण पेश कर रहा है, जहां योजनाएं तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं—और सवाल उसी रफ्तार से दिशा बदलते नजर आ रहे हैं। एक ओर आंगनवाड़ी के बच्चों को “विद्यारंभ प्रमाण-पत्र” देकर औपचारिक शिक्षा की ओर बढ़ाने का उत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर गंभीर मुद्दों पर जवाब “मॉडल फॉर्मेट” में ढलते दिख रहे हैं।
पूरा घटनाक्रम तब दिलचस्प हो गया, जब विभागीय मंत्री निर्मला भूरिया से पत्रकारों ने जिले में भ्रष्टाचार को लेकर सीधा सवाल किया। उम्मीद थी कि जवाब में सख्ती, जांच या ठोस कार्रवाई की बात होगी, लेकिन जवाब ने अलग ही मोड़ ले लिया। भ्रष्टाचार के सवाल को पहले कुपोषण और खान-पान से जोड़ते हुए समझाया गया, और फिर उसे “जानकारी व जागरूकता की कमी” का परिणाम बताकर विषय को सहजता से बदल दिया गया।
यानि, सवाल सिस्टम की कार्यप्रणाली पर था, लेकिन जवाब समाज की आदतों और समझ पर केंद्रित हो गया। इस तरह एक गंभीर मुद्दा “जागरूकता” की परिभाषा में समाहित हो गया—और जवाब अपने आप में पूर्ण भी दिखा और मूल प्रश्न से दूर भी चला गया।
मंत्री ने औपचारिक रूप से यह जरूर कहा कि यदि भ्रष्टाचार के मामले संज्ञान में आते हैं तो उनकी समीक्षा कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह भी स्पष्ट रहा कि फिलहाल प्राथमिकता “सवाल को संतुलित करना” ज्यादा है, न कि उसे सीधा पकड़ना।
इसी बीच, अगले ही दिन खंडवा कलेक्टर द्वारा कलेक्टर सभागृह में आयोजित टीएल बैठक में एक नया निर्णय सामने आता है—आंगनवाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चों को “विद्यारंभ प्रमाण-पत्र” देने की योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। 24 मार्च को पूरे प्रदेश में “विद्यारंभ समारोह” आयोजित होगा, जिसमें बच्चों को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश का प्रमाण-पत्र देकर उनकी शैक्षणिक यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा।
भोपाल में राज्य स्तरीय “ग्रेजुएशन सेरेमनी” के माध्यम से इस पहल को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जहां मंत्री स्वयं बच्चों को प्रमाण-पत्र वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगी।
यहीं जन्म लेता है—
जहां एक ओर नन्हें बच्चों को शिक्षा की “औपचारिक शुरुआत” का प्रमाण-पत्र बड़ी तत्परता से दिया जा रहा है, वहीं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अभी भी “जागरूकता की कक्षा” में अध्ययनरत नजर आ रहे हैं।
यह पूरा परिदृश्य एक नए प्रशासनिक मॉडल की झलक देता है—
“सवाल कठिन हो तो जवाब को सरल दिशा में मोड़ दो, और उसी बीच एक नई योजना को उत्सव बना दो।”
कुल मिलाकर, खंडवा में इन दिनों दो समानांतर प्रक्रियाएं चल रही हैं—
एक, बच्चों के भविष्य को प्रमाण-पत्र से सशक्त बनाने की;
और दूसरी, सवालों के उत्तर को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की।
अब देखना यह होगा कि जिस तरह “विद्यारंभ” को औपचारिक मान्यता मिल रही है, क्या उसी तरह कभी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी “स्पष्ट उत्तर” की शुरुआत होगी—या वह भी फिलहाल “जागरूकता” के पाठ्यक्रम में ही बना रहेगा।
