जिले में बाल संरक्षण व्यवस्था पर उठते सवाल
बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee – CWC) के प्रमुख कार्य
Child Welfare Committee (CWC) का गठन Ministry of Women and Child Development द्वारा लागू Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 के अंतर्गत किया जाता है। इसका मुख्य कार्य देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के हितों की रक्षा करना है।
जिले में CWC के प्रमुख कार्य:
* अनाथ, परित्यक्त, खोए हुए एवं समर्पित (Surrendered) बच्चों को संरक्षण प्रदान करना।
* बच्चों को बाल देखरेख संस्थाओं (CCI), शिशु गृह, ओपन शेल्टर आदि में रखने संबंधी आदेश जारी करना।
* बच्चों को “Care and Protection” की श्रेणी में घोषित करना।
* परिवार पुनर्स्थापन (Family Restoration) संबंधी निर्णय लेना।
* दत्तक ग्रहण (Adoption) प्रक्रिया हेतु बच्चों को विधिक रूप से मुक्त (Legally Free for Adoption) घोषित करना।
* बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की निगरानी करना।
* बाल देखरेख संस्थाओं, DCPU एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना।
* बच्चों के सर्वोत्तम हित (Best Interest of Child) के आधार पर निर्णय लेना।
क्या CWC बच्चों की फोटो के साथ समाचार प्रकाशित कर सकती है?
सामान्यतः नहीं।
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 Section 74 के अनुसार किसी भी बालक/बालिका की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है। इसमें निम्न शामिल हैं:
* बच्चे का नाम
* फोटो
* पता
* विद्यालय का नाम
* माता-पिता या रिश्तेदारों की पहचान
* कोई भी जानकारी जिससे बच्चे की पहचान उजागर हो
विशेष रूप से अनाथ, परित्यक्त, दत्तक ग्रहण हेतु उपलब्ध, संरक्षण गृह में रह रहे या CWC के समक्ष प्रस्तुत बच्चों की फोटो प्रकाशित करना कानून का उल्लंघन माना जा सकता है।
केवल जागरूकता, कार्यक्रम या बैठक की खबर प्रकाशित की जा सकती है, लेकिन उसमें ऐसे बच्चों की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। यदि किसी विशेष परिस्थिति में बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना आवश्यक हो तो सक्षम न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है।
निष्कर्ष
बाल कल्याण समिति का कार्य बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास एवं अधिकारों की रक्षा करना है। समिति अथवा किसी भी संस्था द्वारा बच्चों की पहचान उजागर करते हुए फोटो सहित प्रचार-प्रसार करना सामान्यतः JJ Act 2015 की धारा 74 एवं बाल अधिकार संरक्षण के सिद्धांतों के विपरीत है। समाचार, प्रेस विज्ञप्ति या सोशल मीडिया प्रचार में बच्चों की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है।
जिले में बाल संरक्षण व्यवस्था पर उठते सवाल
जिले में बाल संरक्षण व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा में हैं। नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास, परिवार पुनर्मिलन, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण, गुमशुदा बच्चों और अस्पतालों में बच्चों की मृत्यु जैसे मामलों के वास्तविक आंकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
यह भी चर्चा का विषय है कि जिले की अधिकृत बाल देखरेख एवं दत्तक ग्रहण संस्था को बाल संरक्षण से जुड़ी बैठकों, प्रशिक्षणों और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में पर्याप्त सहभागिता मिल रही है या नहीं। विशेषज्ञों का मत है कि जमीनी अनुभव रखने वाली संस्थाओं की भागीदारी से निर्णय अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
बाल अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का कहना है कि किसी भी व्यवस्था की सफलता का आकलन प्रेस विज्ञप्तियों या प्रचार से नहीं, बल्कि बच्चों के हित में हुए वास्तविक कार्यों, पुनर्वास, परिवार पुनर्मिलन और समयबद्ध निर्णयों के आधार पर होना चाहिए। नागरिकों की अपेक्षा है कि सभी संबंधित विभाग और संस्थाएं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए वास्तविक उपलब्धियां और आंकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक करें।
